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केंद्र सरकार ने बासमती चावल के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार ने 14 अक्टूबर को बासमती पर निर्यात प्रतिबंध को अगली सूचना तक बढ़ा दिया था, जिससे किसानों और निर्यातकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 18 अक्टूबर को कहा कि सरकार सक्रिय रूप से एमईपी की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार "उचित समय" पर निर्णय लेगी और तब तक "वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी"।