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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सरकारों से राष्ट्रीय राजधानी में फसल जलाने और उसके बाद वायु प्रदूषण के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रतिक्रिया मांगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर सीएक्यूएम से इसी तरह की रिपोर्ट मांगी थी।