samesex marriage verdict

नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें कहा गया कि "फैसले में समलैंगिक समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को स्वीकार किया गया है, लेकिन भेदभाव का कारण दूर नहीं किया गया है।"