Karnataka High Court

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को चुनावी कदाचार का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी किया और वरुणा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की। नोटिस 1 सितंबर तक वापस किया जा सकता है, न्यायमूर्ति सुनील दत्त यादव ने आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका में कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को दोषी ठहराया गया जिसमें पांच गारंटियों का वादा किया गया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च 15 को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, हिजाब पहनना धर्म से जुड़ी जरूरी प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि, स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।

ट्विटर इन्डिया हेड ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अगर कोर्ट में उन्हें गिरफ़्तार ना करने का अंडरटेकिंग दे तो वे 24 घन्टे में हाजिर होने को तैयार हैं। दरअसल गाजियाबाद के एक चर्चित मामले में भारत के ट्विटर हेड मनीष माहेश्वरि को यूपी पुलिस ने हाजिर होने को कहा था। जिसके जवाब में माहेश्वरि ने अपने वकील के माध्यम से कर्नाटक हाईकोर्ट में पक्ष रखा है।