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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 8 को राष्ट्रीय राजधानी के अरकपुर बाग मोची में पश्चिम रेलवे की बहुमंजिला आवासीय इमारत के निर्माण के लिए 96 पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें शकूरबस्ती के पास चयनित स्थल पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित में उत्तर रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी देकर परियोजना का रास्ता साफ कर दिया।… read-more

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में एडप्पादी के पलानीस्वामी को मंजूरी दे दी है। ईसीआई की वेबसाइट पर अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) पदाधिकारियों की अद्यतन सूची में एडप्पादी के पलानीस्वामी को एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेटेड लिस्ट पलानीस्वामी की दलीलों पर आधारित है। इस कदम को एआईएडीएमके में पलानीस्वामी के नेतृत्व को ईसीआई की मंजूरी के रूप में देखा… read-more

राज निवास के अधिकारियों ने जुलाई एक को जानकारी देते हुए बताया कि, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली एलजी ने परियोजना के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से संबंधित जंगपुरा में 297 वर्गमीटर भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों के अनुसार, भूमि का आवंटन "पिछले दो वर्षों से लंबित था"।

प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्धारित यात्रा से कुछ दिन पहले, रक्षा मंत्रालय ने आज अमेरिका से 'प्रीडेटर ड्रोन प्राप्त करने के सौदे को मंजूरी दे दी। इस पर आखिरी फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) लेगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक "प्रीडेटर ड्रोन के सौदे को आज रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में मंजूरी दे दी गई। अधिग्रहण प्रस्ताव को अब एक प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके बाद इसे सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी… read-more

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 31 को दुनिया भर में सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी अनाज भंडारण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपये के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य फसल के नुकसान पर अंकुश लगाना, किसानों द्वारा संकट की बिक्री को रोकना  है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को अपनी मंजूरी दे दी है।