राजनाथ सिंह ने दी सशस्त्र बलों में अधिकारियों के बराबर महिलाओं के लिए विस्तारित मातृत्व अवकाश को मंजूरी
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं के लिए मातृत्व, बाल देखभाल और बाल गोद लेने की छुट्टियों के नियमों को उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “यह निर्णय सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के रक्षामंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। छुट्टी नियमों के विस्तार से काफी मदद मिलेगी।
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असम सरकार ने दी भूटानी नागरिकों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटें आरक्षित करने को मंजूरी
असम कैबिनेट ने आज राज्य के मेडिकल कॉलेजों में भूटानी नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दे दी। सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सदियों से, ज्ञान और शिक्षा इस विशेष बंधन के केंद्र में रहे हैं। कल, हम असम में, महामहिम, भूटान के राजा का स्वागत करने के लिए उत्सुकता से उत्सुक हैं। हमारे राज्य में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती को और… read-more
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल सीजन के लिए दी पी और के उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चालू रबी सीजन के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से प्रभावित न हों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों के लिए उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें (… read-more
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श्रीलंका ने दी भारत, चीन, रूस और चार अन्य देशों के आगंतुकों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश को मंजूरी
श्रीलंका ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मुफ्त वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्री अली साबरी ने एक्स को संबोधित करते हुए कहा, "कैबिनेट ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मुफ्त वीजा… read-more
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RBI ने दी कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण को मंजूरी
निजी ऋणदाता ने 20 अक्टूबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आखिरकार कोटक महिंद्रा बैंक के सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण और इसे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सहायक कंपनी में बदलने को हरी झंडी दे दी है। फरवरी में इसकी घोषणा की गई थी। संपूर्ण नकद सौदे का मूल्य रु. 531 करोड़. यह अधिग्रहण सोनाटा फाइनेंस को भारत के चौथे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बना देगा… read-more
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मोदी सरकार ने सीजन 2024-25 के लिए बढ़ाया रबी फसलों के लिए एमएसपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 18 को 2024-25 विपणन सीजन के लिए सभी आवश्यक रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला किया। गौरतलब है कि सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती है। एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर दाल के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है।
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7वां वेतन आयोग: मोदी कैबिनेट ने दी सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी
केंद्र ने नवरात्रि के चौथे दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इस कदम से लगभग 41.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जुलाई, 2022 से क्रमशः महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की उच्च राशि के हकदार बन जाएंगे।
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केंद्र ने ग्रुप सी, अराजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दी दिवाली बोनस को मंजूरी
मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 17 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2022-23 के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की। एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक इन आदेशों के तहत तदर्थ… read-more
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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिखाई प्रीमियम बस सेवा की योजना को हरी झंडी
दिल्ली सरकार ने एक प्रीमियम बस सेवा की योजना को हरी झंडी दे दी है जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के इंट्रासिटी उपयोग को कम करना और प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। योजना के अनुसार, एक लाइसेंस धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक समय तक कोई भी प्रीमियम बस पंजीकरण तिथि के साथ संलग्न या अधिग्रहित नहीं की जाएगी।
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ओडिशा सरकार ने दी भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी, सीएम पटनायक 1 जनवरी को रखेंगे आधारशिला
ओडिशा में अगले साल मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राज्य के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 1 जनवरी, 2023 को भुवनेश्वर मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीएम ने मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीपीआर को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेट्रो की 5,900 करोड़ रुपये से अधिक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है।
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