डीयू एकेडमिक काउंसिल ने दी 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लागू करने की मंजूरी
कुछ सदस्यों द्वारा असहमति के बावजूद, दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद ने चार साल के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन जैसे कुछ विवादास्पद प्रस्तावों सहित कई प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार, परिषद ने कई पाठ्यक्रम परिवर्तनों को भी मंजूरी दी, जिसमें बीए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम से मुहम्मद इकबाल पर एक अध्याय को समाप्त करना भी शामिल है।
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मुंबई आतंकी हमला: अमेरिकी अदालत ने दी पाकिस्तानी मूल के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी
एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी पाकिस्तानी मूल के एक कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। राणा घातक घटना में अपनी कथित भूमिका के लिए वांछित है। राणा को हमलों में शामिल होने के लिए अमेरिका में हिरासत में लिया गया था, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को 60 घंटे से अधिक समय तक घेर रखा था, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोग मारे गए थे।
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राजनाथ सिंह ने 'आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने' के लिए दी 928 रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण को मंजूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (LRUs), सब-सिस्टम्स, स्पेयर्स और कंपोनेंट्स की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL) को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' (आत्मनिर्भरता) को बढ़ावा देने के सरकार के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सूची में बताई गई समयसीमा के बाद ही इन्हें भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा।
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दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर योजना को दी मंजूरी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना 2023 को मंजूरी दे दी, जिसमें टैक्सियों में अनिवार्य पैनिक बटन, आपातकालीन प्रतिक्रिया संख्या '112' के साथ एकीकरण और ईवी में चरण-वार संक्रमण अनिवार्य है। नवीनतम योजना राष्ट्रीय राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करेगी। केजरीवाल ने उस योजना के मसौदे को मंजूरी दी जो दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स और… read-more
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कैबिनेट ने दी 157 नर्सिंग कॉलेजों, चिकित्सा उपकरण नीति के लिए 1,570 करोड़ रुपये की मंजूरी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी देते हुए बताया, सरकार ने 157 नए मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 1,570 रुपये की मंजूरी दी है और यह अगले 24 महीनों में पूरा हो जाएगा। मंत्री ने आगे कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक राष्ट्रीय चिकित्सा नीति को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समान नर्सिंग शिक्षा प्रदान… read-more
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जापान ने दी देश की पहली गर्भपात की गोली मेफीगो को मंजूरी
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय की फार्मास्युटिकल अफेयर्स एंड फूड सेनिटेशन काउंसिल की एक उपसमिति ने अप्रैल 21 को ब्रिटेन की लाइनफार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड - मेफीगो पिल पैक द्वारा विकसित गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी। यह महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और लैंगिक समानता में प्रगति की मांग के बीच एक शल्य प्रक्रिया का विकल्प प्रदान करेगा। जापान में गर्भपात आमतौर पर धातु के उपकरणों से किया जाता है।
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अतीक अहमद शॉट डेड लाइव अपडेट्स: 24 अप्रैल को जांच के लिए स्वतंत्र समिति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा SC
अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। वकील विशाल तिवारी ने साल 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमिटी बैठाने के लिए याचिका दायर की थी।
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केंद्र ने निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने निजी खिलाड़ियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए अप्रैल 6 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी। नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है। अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र का प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर… read-more
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आईएमएफ ने दिवालिया श्रीलंका के लिए दी 3 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण बेलआउट को मंजूरी
श्रीलंका में जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने देश की दिवालिया अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद करने के लिए चार वर्षों में देश के लिए लगभग 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम को मंजूरी दी। आईएमएफ ने मार्च 20 को घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारी बोर्ड ने बेलआउट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। आईएमएफ के अनुसार लगभग 333 मिलियन डॉलर तुरंत वितरित किए जाएंगे।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने उदयपुर में पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए दी 362 करोड़ रुपये की मंजूरी
राजस्थान उदयपुर जिले के 367 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 362.13 करोड़ रुपये खर्च करेगा। शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोम-कमला-अंबा बांध से इन गांवों में पेयजल आपूर्ति करने वाली परियोजना के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय स्वीकृति 2023-24 के बजट में गहलोत की घोषणा के अनुपालन में दी गई है।
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