आईबीसी की निलंबन अवधि बढ़ने के अब आसार नहीं
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) मामलों पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कम समय में कानून में संशोधन करना मुश्किल है, इसके साथ ही कंपनियों के पुनर्गठन की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती है इसलिए निलंबन अवधि बढ़ाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। वहीं सरकार निलंबन खत्म होने के बाद बाजार में आईबीसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है इसपर करीब छह महीनों के लिए इंतजार कर सकती है।
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भारत सरकार: कंपनियों के हित में बड़ा फैसला, दिवाला कानून तीन महीने के लिए किया स्थगित
कोरोना संकट के चलते भारत सरकार ने बहुत सी कंपनियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने अब दिवाला ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया (आईबीसी) को तीन महीनो के लिए पोस्टपोन करने का फैसला ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्टीकरण किया है कि, ''25 मार्च से पहले कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।''
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