दिल्ली के मंत्री ने केंद्र से किया एनसीआर राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने का आग्रह किया। राय ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। राय ने कहा, "लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जबतक हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों से नहीं निपट लेते।"
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चुनाव से पहले मुफ़्त चीज़ें: SC ने केंद्र, राज्यों और चुनाव पैनल से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को करदाताओं के खर्च पर मुफ्त चीज़ें वितरित करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मतदाताओं को लुभाने के लिए दो राज्य सरकारों द्वारा करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।
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सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए दिया चीनी स्टॉक का अनिवार्य साप्ताहिक खुलासा करने का आदेश
चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने के लिए केंद्र ने 21 सितंबर को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, और चीनी के प्रोसेसरों के लिए चीनी स्टॉक स्थिति के अनिवार्य प्रकटीकरण के आदेश जारी किए। विज्ञप्ति के मुताबिक, "भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी सभी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बनी रहे। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तर की बारीकी से निगरानी करने… read-more
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केंद्र ने दी मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन, पेपरलेस अदालतों के लिए 7,210 करोड़ रुपये की मंजूरी: अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 13 को कहा कि केंद्र ने अगले 3 वर्षों में 2026 तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन और 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा, "आज दो निर्णय लिए गए... पहला निर्णय यह है कि 2026 तक अगले 3 वर्षों में 75 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे... यह उज्ज्वला योजना का विस्तार… read-more
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पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आयुष्मान भव' कार्यक्रम शुरू करेगा केंद्र, 60,000 लोगों को वितरित करेगा स्वास्थ्य कार्ड
केंद्र इस साल 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाए जाएंगे और 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। मंडाविया ने कहा, "इस साल पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हम 'आयुष्मान भव' कार्यक्रम शुरू करेंगे, ताकि अंतिम छोर तक पहुंचने वाले लोगों सहित हर इच्छित लाभार्थी तक… read-more
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'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे के लिए एनसी नेता मोहम्मद अकबर लोन को माफी मांगनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
केंद्र ने SC से कहा कि वह चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन 2018 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने के लिए माफी मांगें। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लोन प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते… read-more
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव पैनल द्वारा लिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है।
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अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 'स्थायी नहीं'
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 29 को अनुच्छेद 370 पर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा बताने को कहा। इसमें आगे कहा गया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कोई 'स्थायी चीज' नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे। मेहता ने कहा, "लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा… read-more
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बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र ने उबले चावल पर लगाया 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क
वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 25 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, केंद्र सरकार ने उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा। शुल्क में छूट उबले हुए चावल पर उपलब्ध होगी जिसे LEO (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) नहीं दिया गया है और 25 अगस्त से पहले वैध LC (लेटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा समर्थित है।
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कांग्रेस ने केंद्र से किया हिमाचल आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह
हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के मद्देनज़र कांग्रेस ने अगस्त 23 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से बारिश के कारण हुई तबाही को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का आग्रह किया। इसके अलावा, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को राज्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा करने के लिए कहा। बता दें कि लगातार बारिश के कारण हिमाचल में 330 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 35 लापता हैं और लगभग 12,000 घर नष्ट हो गए हैं।
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