children of laborers

श्रम विभाग की ओर से हाल ही में सीएम योगी और कैबिनेट को दिए गए प्रेजेंटेशन में 100 दिन से पांच साल के बीच किए जाने वाले कार्यों का रोडमैप पेश किया गया। इसमें निर्माण क्षेत्र में पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को छह महीने के भीतर लागू किया जाना है। अगर ऐसा होता है तो करीब डेढ़ करोड़ पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।