ग्रामीण विकास को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 7 हज़ार से कम आबादी वाले गाँव बनेंगे पंचायत
बिहार की नीतीश सरकार ने ग्रामीण विकास के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है जिसमें अब 7 हज़ार से कम आबादी वाले गांव को भी ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। यह कदम पंचायत राज एक्ट- 2006 में संशोधन करके लिया जाएगा और इसका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग ने तैयार भी कर लिया है। राज्य की कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह संशोधन विधेयक विधान मंडल में बजट सत्र के दौरान पेश करके पारित किया जाएगा। बता दें की इस विधेयक के बाद गाँवो के विकास कार्यों को गति… read-more
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उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की आरक्षण सूची जारी
उत्तरप्रदेश शासन ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम आरक्षण सूची जारी कर प्रस्तावित सूची पर मार्च 8 तक आपत्तियां मांगी हैं, वहीं अंतिम सूची का प्रकाशन 13 एवं मार्च 14 को किया जाएगा। पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मीडिया के समक्ष सूबे के 75 जिलों में जिला-पंचायत अध्यक्ष, 826 विकास खंडों में प्रमुख क्षेत्र-पंचायत और 58,194 ग्राम-पंचायतों में ग्राम प्रधानों के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, पिछड़ा संवर्ग और महिला के… read-more
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पंजाब के ग्राम पंचायत का हैरतअंगेज फ़रमान, किसान आंदोलन में शामिल नहीं होने पर लगेगा 2 हज़ार का जुर्माना
कृषि कानून को रद्द करने के लिए पिछले 68 दिनों से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लगातार देशभर के किसान संगठनो का समर्थन मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत लगातार देशभर के किसानों से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील कर रहें हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मोगा के गांव साफूवाला की ग्राम पंचायत के फैसले के अनुसार गांव के हर घर से एक सदस्य को किसान आंदोलन में शामिल होना होगा, ऐसा ना कर पाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना भरना… read-more
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