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CCS की बैठक में PM मोदी ने भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर दिया जोर
यूक्रेन संकट पर फ़रवरी 24 को PM मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा है। भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लेकर आना है। यूक्रेन में उभरती स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जिसमें भारतीय को पोलैंड और हंगरी के रास्ते निकालेंगे… read-more
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ग्लोबल अप्रूवल सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया टॉप, पीछे रह गए दिग्गज नेता
पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल अप्रूवल सर्वे में सबसे पसंदीदा नेता बने है। अमेरिका की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी ने टॉप किया है। सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 72% है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग मात्र 41% है। बता दें कि कंपनी की इस लिस्ट में कुल 13 नेताओं को शामिल किया गया था। लिस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 35% के साथ 13वें स्थान पर है।
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110 देशों ने कोवैक्सिन, कोविशील्ड को मान्यता दी: आधिकारिक स्रोत
आधिकारिक सूत्रों ने नवंबर 18 गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि 110 देशों ने COVID-19 टीकों- कोवैक्सिन और कोविशील्ड को मान्यता दी है। इससे पहले नवंबर 10 को, कोवैक्सिन और कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ से आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) प्राप्त हुई थी। इस बीच, भारत का COVID-19 टीकाकरण कवरेज गुरुवार को 115 करोड़ मील का पत्थर पार कर गया है। इनमें से 76.19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज़ और 39.08 करोड़ लोगों को दूसरी खुराक लग चुकी है।
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अमेरिकी मीडिया ने की कोरोना संक्रमण के समय मोदी सरकार के नीतियों की तारीफ
‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने भारत में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के साथ संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही मीडिया ने भारतीय नेताओं की तारीफ करते हुए इस सफलता से मोदी सरकार को भविष्य में राजनीतिक फायदा मिलने की भी बात कही है। वहीं बीते कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की गति धीमी होने पर विदेशी मीडिया ने चिंता भी व्यक्त की है।
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केंद्र का राज्यों को आदेश, नवंबर 30 तक करना होगा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन
त्योहारों के कारण बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐहतियात के तौर पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए है। केंद्र ने कहा कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का नवंबर 30 तक सख्ती से पालन करना जरूरी है। इससे पूर्व सरकार ने कोविड 19 नियमों का पालन करने के आदेश अक्टूबर 31 तक के लिए दिए थे, जिसे बढ़ाया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के कार्यक्रमों में अधिक सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए है।
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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए हो सकता है दिवाली बोनस का ऐलान
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलने वाला है। कैबिनट की बैठक अक्टूबर 21 की सुबह 11.30 बजे होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा जारी परिजोयनाओं के संबंध में प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, जिससे परियोजनाओं के विकास के संबंध में मंत्रालयों द्वारा बैठक में जानकारी मिलती है।
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‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ की एक चौथाई से ज्यादा परियोजनाओं पर काम बाकी
देश में वर्ष 2014 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ की एक चौथाई से ज्यादा परियोजनाओं पर काम आरंभ नहीं हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट के अनुसार योजना के तहत अक्टूबर 9, 2021 तक 2314 ग्राम पंचायतों को चुना गया है। इस योजना में कुल 82,918 परियोजनाएं शामिल थी, जिसमें से केवल 53,352 परियोजनाएं पूरी हुई है और 6,416 पर काम चल रहा है। वहीं 23,110 परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है।
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बुद्धिजीवियों का बयान जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी "मोदी लहर"
जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में "मोदी लहर" का असर नहीं दिखेगा। कश्मीर में बीजेपी द्वारा आरएस पुरा में आयोजित बुद्धिजीवियों की बैठक में सामने आया कि घाटी में मोदी लहर के फीकी पड़ गई है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाई नीतियों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से जनता नाराज है। इस कारण उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है।
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अब मोदी सरकार घटाएगी आवश्यक दवाइयों के दाम
दैनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली आवश्यक दवाइयों की कीमत सरकार द्वारा कम करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार ने दवाइयों की राष्ट्रीय सूची में संशोधन भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मूल्य सीमा के लिए 39 नए नाम जोड़े हैं। वहीं 16 दवाइयों को सूची से हटा दिया है, जिसके बाद सरकार द्वारा दाम घटाने की सूची में कुल 399 आवश्यक दवाइयां शामिल है।
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुलाई 2022 से लगेगी रोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुलाई 2022 से बैन करने का फैसला लिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी। बैन के बाद प्लेट, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी वस्तुओं की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल में रोक रहेगी। गौरतलब है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2022 तक भारत एकल इस्तेमाल प्लास्टिक से मुक्त होगा।
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