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कपड़ों पर एक जनवरी से नहीं बढ़ेगा जीएसटी, काउंसिल ने किया फैसला
जनवरी एक से कपड़ों पर 5% की जगह 12% लगाने के फैसले को जीएसटी वापस ले लिया गया है। दिसंबर 31 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये ऐलान हुआ। कई राज्यों में टेक्सटाइल यूनियन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। काउंसिल की बैठक में जीएसटी को टालने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके बाद बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लिया गया।
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देश को जल्द मिलेगी पहली महिला मुख्य आर्थिक सलाहकार, गीता गोपीनाथ का नाम सबसे आगे
भारत सरकार मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसी महिला की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाल ही में अपना पद छोड़ने का ऐलान करने वाली आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का नाम भी चर्चा में है। इनके अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य रही और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉ. पमी दुआ, एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता का नाम भी चर्चा में है।
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GST काउंसिल की 45वीं बैठक: इन चीजों को सस्ता करने पर हुआ समझौता!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि काउंसिल दिसंबर 31, 2021 तक कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और अन्य सामानों पर टैक्स छूट जारी रखेगी। वहीं विपक्ष पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने में जुट गया है। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 रुपए लीटर तक की गिरावट आ सकती है।
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निर्मला सीतारमण कल करेंगी 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' का शुभारंभ
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी।राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है। एमएनपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के साथ निवेशकों को विजन प्रदान करेगी तथा एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में भी कार्य करेगी। केन्द्र सरकार सरकारी संपत्ति को बचने की कार्य योजना बना… read-more
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी, सीईओ से मुलाकात
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगस्त 25 को मुंबई में पीएसबी के एमडी और सीईओ के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलेंगी। कथित तौर पर, बैंकों को जल्द ही COVID-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए "उत्पादक क्षेत्रों में ऋण वृद्धि" को और अधिक बढ़ाना पड़ सकता है। इसके अलावा, एनपीए की वसूली और खराब ऋणों के विवरण पर भी चर्चा की जाएगी।
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कोरोना वैक्सीन पर जारी रहेगी 5% GST, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन से हटाया गया टैक्स
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने GST कॉउन्सिल कि 44वीं बैठक में बताया है कि, हमे कोरोना इलाज से सम्बन्धित GOM की रिपोर्ट 6 तारीख को मिल गई थी। कोरोना वैक्सीन पर 5% GST जारी रहेगी, इसके साथ ही एम्बुलेंस पर 28% से घटाकर 12%, ऑक्सीमीटर पर 12% से 5% GST और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन टोसिलिजुमाब, जिसपर पहले 5% टैक्स था, उसपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। रेमडेसिविर पर 12% टैक्स घटाकर 5% किया गया है।
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जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रहा 27% अधिक
जीएसटी संग्रह ने मार्च महीने में 1.23 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 27% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1 को जारी एक बयान में कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान जीएसटी राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। ये बढ़ता रुझान महामारी के बाद आर्थिक सुधार के स्पष्ट संकेत दे रहा हैं। इस राजस्व संग्रह में योगदान नकली-बिलिंग के खिलाफ गहरी निगरानी और बहुपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले… read-more
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जीएसटी में पेट्रोल-डीज़ल को शामिल करने के लिए वित्त मंत्री ले सकतीं हैं फैसला
केंद्र सरकार अब पेट्रोल व डीज़ल को भी जीएसटी ग्राफ के अंतर्गत लेकर आ सकती है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि माल एवं सेवाकर परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा करने को लेकर उन्हें प्रसन्नता होगी। बता दें कि केंद्र पहले ही पेट्रोल व डीज़ल पर राज्यों में वैट व उत्पाद शुल्क लगाती है जिसका विपक्षी नेता विरोध करते रहे हैं।
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देश के सभी सरकारी बैंकों में 15 और 16 मार्च को रहेगी हड़ताल
देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15-16 मार्च को देश के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया है, इसकी सबसे बड़ी वजह सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने को लेकर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में एलान के बाद बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रही है। बैंक यूनियंस के अनुसार इस वक़्त बैंकों को मजबूत कर के अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने की जगह सरकार इसके उलट काम कर… read-more
Tags: privatisation of banks, Nirmala Sitharaman, Modi Government, Bank Unions
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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के लिए लिये केन्द्र और राज्य को करनी होगी करों में कटौती - वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों में राहत देने के लिए लिये केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर करों में कटौती करनी होगी। इसमें पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60 प्रतिशत और डीजल में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य करों की है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के मुद्दे पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद ही ले सकता है।
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