वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाने जा रही है सरकार, कहीं पर भी प्राप्त कर सकेंगे फ्री राशन
सरकार जल्द ही वन नेशन, वन राशन कार्ड की योजना लाने जा रही है। इस नई योजना के तहत बिना कार्ड दिखाए ही सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन लिया जा सकेगा। इतना ही नहीं इसके तहत आप किसी भी शहर या राज्य में राशन ले सकेंगे। राशन लेने के लिए सिर्फ राशन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर दर्ज कराना होगा। मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि नई तकनीक ने राशन की प्रोसेस को आसान बनाया है।
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खाद्य व वितरण विभाग ने सरकारी राशन से जुड़े मानकों में किया बदलाव
राशन की दुकानों पर मिलने वाले सस्ते सामान को लेने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके बाद केवल जरूरतमंद लोग ही कम कीमत पर सरकारी राशन की दुकान से सामान ले सकेंगे। राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अब खाद्य व वितरण विभाग ने राशन की दुकानों से कम कीमत में सामान लेने के मानकों में बदलाव किया है। इस संबंध में राज्य स्तर पर कई बैठक भी हो चुकी हैं।
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31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी राज्यो को 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया है।
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सभी राज्य लागू करें 'वन नेशन वन राॅशन कार्ड' स्कीम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम जरूर लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ऐसा करने के बाद मजदूरों को सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में राशन मिल पाएगा, वहां भी जहां वे काम करते हैं। अदालत द्वारा मजदूरों की समस्याओं से संबंधित जवाब मांगा गया था। पंजाब और महाराष्ट्र के वकीलों ने राज्य में इसके पहले से लागू होने की बात कही।
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तीन करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 17 को केंद्र सरकार से उन आरोपों पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आधार नंबर से लिंक नहीं होने के कारण तीन करोड़ से अधिक राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। इससे कई राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन नहीं मिलने की वजह से भुखमरी की नौबत आ गयी है। झारखण्ड की कोइली देवी द्वारा 2017 में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने में परेशानी आ रही है।
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