Police Brutality

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी के विज्ञान भवन में लीगल सर्विस एप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अत्याचार जैसी समस्याऐं अब भी व्याप्त हैं। सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता और थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभियान चलाना चाहिए।

राजस्थान के बाड़मेर में भारत माला प्रोजेक्ट में ज़मीन गंवाने वाले किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अपनी ज़मीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर सभी किसान जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस ने किसानों पर ही लाठियां भांज दी और 3 किसानों को हिरासत में भी ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने किसानों को उचित कार्यवाही करने और हक दिलवाने का आश्वासन दिया।