Supreme Court of India

राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषी पेरारीवलन को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च नौ को जमानत दे दी है। पेरारीवलन इस मामले में बीते 32 वर्षों से जेल में सजा काट रहे है। पेरारीवलन की रिहाई की मांग तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2018 में की थी, जिसे राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट को दो साल पांच महीने बाद भेजा है। राज्यपाल के इस व्यवहार की भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के बिटकॉनइन फ्रॉड मामले में केंद्र सरकार से इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए है। मामली की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। केंद्र सरकार फरवरी एक को पेश किए गए बजट में 30% टैक्स लगाने की घोषणा कर चुकी है। बजट में ही ऐलान हुआ था कि अब क्रिप्टो पर एक फीसदी टैक्स भी लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 23 को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन होगी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ऑनलाइन परीक्षा कराने से इंकार करते हुए कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। बेंच ने कहा कि ऐसी याचिकाएं छात्रों को भ्रामक उम्मीद बंधाती है। याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से परीक्षाएं आयोजित कराने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 17 को हरियाणा सरकार को राहत देते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई थी। अब हाईकोर्ट को एक महीने में इस पर फैसला लेना होगा। बता दें हरियाणा सरकार हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाई थी जिसपर हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था जिसे हटा दिया गया है। इस एक्ट में सरकार ने कंपनियों के खिलाफ एक्शन की बात भी कही थी।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने फरवरी 7 को नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध रूप से बनाए गए दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर गिराया जाए। इसके साथ ही सुपरटेक को इस परियोजना में घर खरीदने वाले सभी खरीदारों को बुकिंग के समय से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश भी दिया है।