Union Budget 2021

केंद्र सरकार ने भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदने वाले सभी इच्छुक बोलीदाताओं को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का फैसला किया है। हालाँकि इसके लिए कंपनियों को अतिरिक्त समझौतों पर हस्ताक्षर करने होंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए बीपीसीएल में हिस्सेदारी बिक्री महत्वपूर्ण है। बता दें कि वेदांता, अपोलो ग्लोबल समेत बहुत… read-more

दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2021-22 के आम बजट से नाराज़गी जताई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली को बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। दिल्ली को कम रुपये मिलने की बात तंज़ कसते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा- "मेरे हिसाब से यह जनसंपर्क एक्सरसाइज ज्यादा है,पानी को हेल्थ में डाल दिया गया जो पहले अलग हुआ करता था। हेल्थ के बजट को कम किया गया है। "

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के आम बजट 2021-22 पर टिप्पणी करते हुए भारत के राजकोषीय घाटे को अनुमान से ज़्यादा बताया है। बजट के बारे में बात करते हुए फिच के एशिया-प्रशांत सावरेन दल के निदेशक जेरेमी जुक ने कहा कि ''निकट अवधि में भारत का राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक है और मध्यम अवधि में समेकन की गति उम्मीद से धीमी है।'' हालांकि, भारत का कहना है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से अधिक है, जबकि लक्ष्य 3.5 प्रतिशत पर रखने का था। 

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने 2021-22 के यूनियन बजट को निराशाजनक करार दिया है। बजट में युवाओं के रोज़गार के लिए कोई अवसर न होने की बात कहते हुए कमलनाथ ने ट्वीट किया- "कोरोना के संकट काल के समय आये देश के इस आम बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदे थीं, लेकिन इससे आमजन को भारी निराशा हुई है।" वहीं, कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम भी बजट का… read-more

वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बड़ा बयान दिया है व इस बजट को देश के साथ धोखा कहकर संबोधित किया है। रक्षा के लिए खर्च का ज़िक्र न करने पर शिकायत करते हुए चिदम्बरम ने कहा- "पेज 10 पर बजट ग्लान्स में अलग आंकड़ें हैं जिससे साफ है खर्च कम हुआ है। रक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए थी।" वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ईज ऑफ लिविंग पर जोर देने वाला बजट कहा है।