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लोकसभा ने मार्च 24 को अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे सरकार को भारत की संचित निधि से अपने काम करने के लिए पैसे निकालने का अधिकार मिल गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया विधेयक, विभिन्न विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्तावों को खारिज कर दिए जाने के बाद पारित किया गया है। राज्यसभा से इस बिल को पहले ही मंज़ूरी मिल चुकी है।