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सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी राज्यो को 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19  की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया है।