Migrant Labourers

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सभी राज्यो को 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19  की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया है।

गुजरात के सूरत में रह रहे प्रवासी मजदूरों के बीच अफवाह फैला दी गई है कि पुनः लॉकडाउन लगने वाला है जिसके बाद मजदूर दोगुना किराया देकर अपने घर जाने लगें हैं। पलायन कर रहें मजदूरों को महानगर पालिका व कई संगठनों ने समझाया भी कि यह सब अफवाह मात्र है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है व टिकट काटने वाले बस संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शूरू कर दी है।