Karnataka HC

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अप्रैल 20 को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके आधार पर उसने 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।