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पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने तमाम अहम सरकारी कंपनियों को बेचने का मन बना लिया है। इसके लिए बाकायदा कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार बिना रोक-टोक के सरकारी कंपनियों को बेच सकेगी और विधेयक को अदालत में चुनौती देने का प्रावधान भी नहीं रखा गया है।