judicial police custody

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 7 को घोषित किया कि एक महिला बंदी का जांच के तहत वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है जिसमें गरिमा का अधिकार शामिल है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कौमार्य परीक्षण की असंवैधानिकता के संबंध में आवश्यक जानकारी सभी जांच एजेंसियों / हितधारकों को सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सचिव, विभाग के माध्यम से… read-more