modi surname defamation case

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगस्त दो को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। अपने 63 पन्नों के हलफनामे में, गांधी ने कहा कि यह मामला "असाधारण श्रेणी" में नहीं आता है जो उन्हें राहत या दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अधिकार देता है। गांधी ने दावा किया, दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती तो उन्होंने इसे बहुत पहले ही कर लिया होता।

सुप्रीम कोर्ट मोदी उपनाम मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक और दो साल की जेल की सजा की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। 

गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस बीच, कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा, गांधी पहले से ही भारत भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने में निचली अदालत का आदेश… read-more

गुजरात हाई कोर्ट ने मई 2 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 2019 के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को तब तक के लिए कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के लगभग एक महीने बाद, सूरत की एक अदालत आज उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए अपना फैसला सुना सकती है। विशेष रूप से, एक स्थगन आदेश से संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली भी हो सकती है। 13 अप्रैल को, सूरत में अतिरिक्त सत्र अदालत ने गांधी के आवेदन पर 20 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।