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आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल सेवक सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत से राष्ट्रीय सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा, "इस मामले में असाधारण तत्परता है। सिविल सेवक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।"

केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में "सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति" है। इस बीच, दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद शनिवार को आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।