interfere with orders

सुप्रीम कोर्ट ने आज कावेरी सीडब्ल्यूएमए और कावेरी जल विनियमन समिति के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति जैसे विशेषज्ञ निकायों ने सूखे और कम बारिश जैसे सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया है और आदेश पारित किया है और इसलिए, वह कर्नाटक को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।