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सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 6 को मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकारों से आगामी विधानसभा चुनावों से पहले दी जा रही रियायतों और मुफ्त सुविधाओं पर जवाब मांगा। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत कहा कि चुनाव से पहले सरकारों द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की चुनावी छूटों को नियंत्रित करना संभव नहीं है।