सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिटक्वाइन को लेकर माँगा सीधा जवाब, यह वैध है या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 के बिटकॉनइन फ्रॉड मामले में केंद्र सरकार से इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए है। मामली की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। केंद्र सरकार फरवरी एक को पेश किए गए बजट में 30% टैक्स लगाने की घोषणा कर चुकी है। बजट में ही ऐलान हुआ था कि अब क्रिप्टो पर एक फीसदी टैक्स भी लगाया जाएगा।