Supreem Court

फोटो: Adobe Stock

मैला ढोने के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रूपये

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 19 को कहा, सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। SC ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 

शनि, 21 अक्टूबर 2023 - 05:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: supreem court, Manual Scavenging, Centre, STATES, increases compensation

Courtesy: Navbharat Times

Newsclick

फोटो: Royal Bulletin

न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली कोर्ट ने 5 दिन बढ़ाई प्रबीर पुरकायस्थ की न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती दोनों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

शनि, 21 अक्टूबर 2023 - 01:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: newsclick case, Delhi Court, extends, Prabir Purkayastha, Judicial Custody

Courtesy: Live Hindustan

Supreem Court

फोटो: Live Law

सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को दी अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 20 को कथित उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास को अग्रिम जमानत दे दी। सरिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने 17 मई के अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता चल रही जांच में सहयोग कर रहे थे। पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

शनि, 21 अक्टूबर 2023 - 09:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, indian youth congress president, b v srinivas, Anticipatory Bail

Courtesy: Jagran News

Satyendra Jain

फोटो: Latestly

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक बढ़ाई सत्येन्द्र जैन की अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र कुमार जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने जैन के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किये जाने पर संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा, मामले को 06 नवंबर को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। 

शुक्र, 20 अक्टूबर 2023 - 09:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, extended, interim bail, satyendar jain

Courtesy: Live Hindustan

Chennai High Court

फोटो: Wikimedia

मद्रास उच्च न्यायालय ने किया आरएसएस को तीन जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अक्टूबर 18 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 22 अक्टूबर को तमिलनाडु के मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आरएसएस ने उच्च न्यायालय की मदुरै शाखा में एक याचिका दायर कर 22 से 29 अक्टूबर तक राज्य भर में 35 स्थानों पर रैलियां आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।

गुरु, 19 अक्टूबर 2023 - 04:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Tamilnadu, Madras High Court, denies, RSS, permission, Rallies

Courtesy: Punjab Kesari

Naresh Goyal

फोटो: BBC News

अदालत ने नरेश गोयल को दी जेल में अपने जोखिम पर घर का बना खाना खाने की अनुमति

एक विशेष अदालत ने अक्टूबर 18 को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को जेल में रहने के दौरान घर का बना खाना खाने की अनुमति दे दी। 74 वर्षीय व्यक्ति केनरा बैंक द्वारा कंपनी को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण के कथित मनी-लॉन्ड्रिंग के मामले में सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद हैं। गोयल ने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए घर का बना खाना मांगा था। 

गुरु, 19 अक्टूबर 2023 - 03:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Court, allows, Naresh Goyal, eat home cooked food, Jail, own risk

Courtesy: The Print

SC

फोटो: ETV Bharat

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जारी किया दिल्ली पुलिस को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार, समाचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक उसका… read-more

गुरु, 19 अक्टूबर 2023 - 02:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, Issues Notice, Delhi Police, newsclick founder plea

Courtesy: Amar Ujala

Manish Sisodia

फोटो: Nai Dunia

दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर 17 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया के वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई और ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद उनकी दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं… read-more

बुध, 18 अक्टूबर 2023 - 10:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Delhi, Supreme Court, judgement, Manish Sisodia, Bail Plea

Courtesy: Investing News

Raghav Chaddha

फोटो: India Today

सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा निलंबन मामले में राज्यसभा सचिवालय से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता राघव चड्ढा द्वारा उच्चसदन से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्यसभा सचिवालय से जवाब मांगा, और निर्णय लेने में अटॉर्नी जनरल की सहायता मांगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चड्ढा के वकील राकेश द्विवेदी और वकील शादान फरासत की दलीलों पर ध्यान दिया कि निलंबन उस विशेष सत्र से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके दौरान सदस्य को निलंबित करने का निर्णय लिया… read-more

मंगल, 17 अक्टूबर 2023 - 03:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, rajya sabha, Raghav Chadha, suspension dispute

Courtesy: News 18

Supreem Court

फोटो: India TV News

समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस… read-more

मंगल, 17 अक्टूबर 2023 - 01:01 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Supreme Court, Verdict, Pleas, legal validation, Same Sex Marriage

Courtesy: Aajtak