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Supreme Court of India stated that the pleas challenging centre's Agnipath scheme will be heard next week. The Agnipath scheme was introduced by the central government on June 14, which is a recruitment process for the Indian Armed Forces. After the passing of the scheme, the nation was divided with mixed responses. As of now, several cases have been filed challenging the scheme.
नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें… और पढ़ें
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केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के तीन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस संजय किशन कौल और… और पढ़ें
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महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दल नवंबर एक को मार्था समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण देने पर सहमत हो गए। मराठा आरक्षण आंदोलन के राज्य के कई इलाकों में हिंसक हो जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय… और पढ़ें
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मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने नवंबर दो को अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण के लिए 2 जनवरी, 2024 की नई समय सीमा दी गई। जारांगे ने अपनी भूख… और पढ़ें
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस शासित राज्य में पीएम मोदी की यह… और पढ़ें
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, समन नहीं लेंगे। केजरीवाल आज चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को मामले से… और पढ़ें
