मणिपुर अशांति: पुलिस प्रमुख का तबादला, केंद्र ने राजीव सिंह को डीजीपी नियुक्त किया
मणिपुर में जातीय संघर्ष को लेकर जारी तनाव के बीच केंद्र ने आज पुलिस बल के प्रमुख पी डोंगेल को स्थानांतरित कर दिया। केंद्र ने राजीव सिंह को हिंसा प्रभावित राज्य का डीजीपी नियुक्त किया। डोंगल को ओएसडी नियुक्त किया गया है। यह कदम गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मणिपुर में हिंसा की छह घटनाओं की एक उच्चस्तरीय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच करेगी जो एक साजिश का संकेत देती हैं।
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चीता परियोजना की देखरेख के लिए केंद्र ने किया नई उच्च-स्तरीय समिति का गठन
केंद्र ने चीता पुन: परिचय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए 11-सदस्यीय उच्च-स्तरीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन ईको-टूरिज्म के लिए चीता निवास स्थान खोलने पर सुझाव प्रदान करने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दो और चीता शावकों की मौत के बारे में खबर आने के कुछ ही समय बाद गुरुवार को ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल की अध्यक्षता वाली समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
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नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह को चिह्नित करने के लिए केंद्र करेगा 75 रुपये के सिक्के का निर्माण
28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष सिक्का लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय द्वारा 25 मई को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, "नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र सरकार के अधिकार के तहत जारी करने के लिए टकसाल में पचहत्तर रुपये मूल्यवर्ग का सिक्का गढ़ा जाएगा।"
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खालिस्तान संबंधी खतरे के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गयी 'जेड प्लस' सुरक्षा
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मई 25 को 'जेड प्लस' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि देश और विदेश से संभावित खतरों के मद्देनजर केंद्र ने मान को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री की 'खतरे की धारणा विश्लेषण' रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान के लिए इस तरह के सुरक्षा कवर की सिफारिश की गई थी।… read-more
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केंद्र को 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज अगले कदम की घोषणा करेंगे पहलवान
भारतीय कुश्ती महासंघ और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद पहलवान रविवार को अपने अगले कदम की घोषणा करने वाले हैं। स्टार पहलवानों ने 9 मई को केंद्र को आज तक का अल्टीमेटम दिया कि वह उनकी मांगों पर गौर करें और कोई समाधान निकालें, जिसमें विफल रहने पर उनके द्वारा बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में किसानों सहित कई संगठन सामने आए हैं।
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केंद्र के नए आदेश पर अरविंद केजरीवाल ने दी "सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती"
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पोस्टिंग और ट्रांसफर पर केंद्र के ताजा अध्यादेश पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा, "वे गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वे जानते हैं कि यह अध्यादेश अवैध है। वे जानते हैं कि यह 5 मिनट के लिए अदालत में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो हम इसे… read-more
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दिल्ली सरकार की 'सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति' की बोली पर केंद्र ने किया SC का रुख
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में "सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति" है। इस बीच, दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद शनिवार को आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
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दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर: केंद्र ने जारी किया अध्यादेश
केंद्र ने दिल्ली में 'स्थानांतरण-पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए एक अध्यादेश अधिसूचित किया है। अध्यादेश के मुताबिक, केंद्र ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' का गठन किया है। इसमें दिल्ली के सीएम, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं, जो अब दिल्ली सरकार में सेवारत ग्रुप 'ए'… read-more
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उत्पादन में गिरावट के बीच केंद्र चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकता है: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्पादन में गिरावट के बीच और अगले साल लोकसभा चुनावों से पहले किसी भी मुद्रास्फीति के दबाव से बचने के लिए केंद्र चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रियों के एक पैनल ने सिफारिश की है कि मिलों द्वारा निर्यात के लिए चीनी का प्रेषण "तत्काल प्रभाव" से रोका जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जल्द ही शिपमेंट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी।
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केंद्र ने निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने निजी खिलाड़ियों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए अप्रैल 6 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी। नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है। अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र का प्रवेश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर… read-more
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