गुजराती 'ठग' टिप्पणी: कोर्ट ने मानहानि मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजा समन
अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने अगस्त 28 को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। अदालत ने तेजस्वी को 22 सितंबर को उनकी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थित होने की मांग की है। राजद नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था… read-more
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कोर्ट ने कंगना रनौत की शिकायत पर जावेद अख्तर के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक
मुंबई की एक सत्र अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर पर आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाने वाली कंगना रनौत की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही पर रोक लगा दी। अभिनेत्री ने सत्र अदालत के समक्ष जावेद अख्तर की पुनरीक्षण याचिका पर अपने जवाब में दावा किया कि वह अभियोजन के डर से 'घबराई हुई स्थिति' में थे। उनके वकील जय भारद्वाज ने कहा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) ए जेड खान ने अख्तर के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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दिल्ली शराब घोटाला: अदालत ने खारिज की हैदराबाद के कारोबारी की अंतरिम जमानत याचिका
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के नवीनतम अपडेट में, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। आवेदन को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने खारिज कर दिया और इसे "किसी भी योग्यता से रहित" करार दिया। मामले में दाखिल आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की एमएलसी के कविता के करीबी थे।
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तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री को कोर्ट में पेश किया गया, 25 अगस्त तक भेजा गया जेल
प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 12 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को एक सत्र अदालत के समक्ष पेश किया। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिनके समक्ष वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने पेश किया था, ने उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायाधीश ने 7 अगस्त को ईडी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को 5 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।
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अल-कादिर घोटाला: आज 190 मिलियन यूरो के मामले में अदालत में पेश होंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान
पाकिस्तान पीटीआई अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान आज अदालत के समक्ष राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यूरो 190 मिलियन अल कादिर मामले में पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक, संघीय सरकार ने पहले पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान का नाम 190 मिलियन यूरो (पीकेआर 60 बिलियन) एनसीए घोटाले के संबंध में निकास नियंत्रण सूची पर रखा था। रावलपिंडी में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अनुरोध पर संघीय कैबिनेट से अनुमोदन के कारण इमरान खान का नाम ईसीएल में… read-more
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जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी
गुजरात की एक जेल से गुरुवार तड़के दिल्ली की मंडोली जेल लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज साकेत कोर्ट मेंसुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया गया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल दोनों अलग-अलग मामलों में गैंगस्टर की हिरासत मांग रही हैं। बिश्नोई को सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल में रखा गया है। पिछले महीने, गुजरात आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को ड्रग्स की सीमा पार तस्करी के एक मामले में बिश्नोई की हिरासत मिली… read-more
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2020 दिल्ली दंगा मामला: 'अव्यवसायिक आचरण,' अधूरी जांच के लिए अदालत ने लगायी जांच अधिकारी को फटकार
अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में जांच अधिकारी को उनके अव्यवसायिक आचरण" के लिए बहिष्कृत कर दिया है।मामले को जांच के लिए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को भेज दिया है। न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में एसआई विपिन कुमार द्वारा की गई जांच के साथ अपने उच्च अधिकारी को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए मैं इस मामले को पुलिस आयुक्त को संदर्भित करना उचित समझता हूं।"
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अदालत ने बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत
दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आप के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। खबरों के मुताबिक, सीबीआई और ईडी मामले में न्यायिक हिरासत क्रमशः 27 और 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें तिहाड़ से अदालत में पेश किया गया। इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा आरोपी अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी अप्रैल 12 को राष्ट्रीय राजधानी की राउज हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। सिसोदिया के वकील द्वारा किए जाने वाले खंडन तर्कों को सुनने के लिए अदालत ने 18 अप्रैल की तारीख तय की। इस बीच, आज की सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि आप नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल प्लांट किए थे कि नीति के लिए जनता की स्वीकृति है।
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दिल्ली कोर्ट ने 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित की आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत ने आज सुबह आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के वकील द्वारा अपने मुवक्किल की जमानत याचिका पर दायर ईडी के जवाब का जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा, उन्हें में विस्तृत दलीलें देने के… read-more
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