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सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 21 को सेंट स्टीफंस कॉलेज की अल्पसंख्यक प्रवेश नीति 85-15 फॉर्मूले के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की याचिकाओं को खारिज कर दिया। डीयू ने अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए कॉलेज द्वारा अपनाई गई नीति को चुनौती दी, जिसमें विश्वविद्यालय का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) प्रवेश के समय विचार किए गए समग्र स्कोर में 85 प्रतिशत का योगदान देता है और शेष 15 प्रतिशत साक्षात्कार में प्रदर्शन के… read-more

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अप्रैल 20 को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, राज्य सरकार ने 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके आधार पर उसने 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग कांड के ताजा अपडेट में पंजाब के फरीदकोट की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को राहत दे दी। पिछले हफ्ते फरीदकोट कोर्ट को दोनों अकाली नेताओं की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी मिली थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फरीदकोट की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला टाल दिया है। 

 दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना पर संज्ञान लेते हुए कहा, केंद्र द्वारा राष्ट्रहित में शुरू की गई योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा, अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हैं। अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को दलीलों के बैच पर… read-more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति योगेश ने कहा, मामले को स्थानांतरित करते समय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी तथ्यों पर विधिवत विचार किया गया था, जिसकी जांच ईडी कर रहा है, यह नहीं माना जा सकता है कि निर्णय अवैधता या… read-more