electoral bond scheme

सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ 31 अक्टूबर से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ विचार-विमर्श करेगी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीआई (एम) द्वारा दायर सहित चार याचिकाओं पर। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए राजनीतिक दलों को फंडिंग की अनुमति देने वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और अन्य याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने एनजीओ की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी लेकिन यह किसी अदालत के सामने… read-more