GST

वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 25 को 13वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अबतक कुल 78 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैै। आज जारी हुए 6000 करोड़ में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों के लिए हैं। बाकि 483.40 करोड़ रुपये 3 केंद्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के लिए दिए गए हैं। जबकि 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने के बाद से कोई राजस्व… read-more

कन्फेडरशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) संगठन ने दिसंबर 25 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नियमो में लाये गए बदलावो को वापिस लेने की मांग की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने नकली बिल के ज़रिये टैक्स चोरी पर लगाम लगाने हेतु जीएसटी नियमो में धारा-86 बी को जोड़ दिया है। इसके तहत वे व्यापारी जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रूपए से ऊपर है उनको एक फीसदी जीएसटी जमा करना होगा।

GST के लागू होने के बाद टैक्स की चोरियां बढ़ गयी हैं। इसलिए, अब माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 1 अक्टूबर से बिल ऑनलाइन ही बनाये जाएंगे। ये बिल GSTM द्वारा जारी सॉफ्टवेयर पर तैयार किये जाएंगे। सलाहकार CA अतुल मल्होत्रा ने बताया है की, ''पहले चरण में इस व्यवस्था को 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां और व्यापारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध रूप से सभी व्यापारियों पर लागू किया जाएगा।''