Narendra Singh Tomar

दिल्ली में पिछले 55 दिनों से जारी किसान आंदोलन में जनवरी 20 को दसवें दौर की वार्ता के बाद केंद्र सरकार ने आपसी सहमति तक  पारित कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। किसान नेताओं ने जवाब में जनवरी 22 को फैसला देने का समय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि, " हम तीनों कानूनों पर आपके साथ बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी।"

लोक आंदोलन के कर्ताधर्ता व प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में व केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में अनशन करने का एलान किया है और अब अनशन के लिए वे दिल्ली भी जाएंगे। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को अनशन की अर्जी भेज दी है व कहा है कि वे राम लीला मैदान या जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। कृषि मंत्री तोमर को पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा-"किसानों की मांगों को नहीं मानने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर… read-more

बीते 20 दिनों से प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के चारो तरफ केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का विरोध कर रहे है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिट्ठी लिखकर उनकी सबसे अहम मांग एमएसपी पर बात की है और कहा है कि सरकार किसानों को एमएसपी का लिखित में आश्वासन दे सकती है। 8 पन्नों की चिट्ठी में तोमर ने लिखा-"सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी।"

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल का पंजाब व हरियाणा के किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जमकर विरोध कर रहें हैं और अब 4000 ट्रैक्टरों के जत्थे के साथ प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंच चुके हैं। मामले को तूल पकड़ता देख केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार और किसान के बीच बातचीत से परामर्श निकालने की बात कही है। उन्होंने कहा- "किसानों की समस्या को लेकर हमने चर्चा की है। हमने 3 दिसंबर को चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया है।"