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उच्चतम न्यायालय ने मई 18 को बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।"

महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर एक को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरिकों या सरकारी अधिकारियों से कॉल प्राप्त करते समय 'हैलो' के बजाय 'वंदे मातरम' का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। यह संकल्प आज से प्रभावी हो गया है। परिपत्र महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया है और यह सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी… read-more

मोहम्मद जुबैर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपराधिक प्रक्रिया के दुष्प्रचार में जुबैर को फंसाया गया। ये आदेश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की गिरफ्तारी का अधिकार बेलगाम नहीं है जिसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जुबैर को जुलाई 20 को उससे जुड़े सभी मामलों में जमानत दे चुकी है।

प्रयागराज में मस्जिद के अज़ान की आवाज पर उठे विवाद के बाद अहम फैसला लेते हुए पुलिस आईजी केपी सिंह ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बन्द रखने का निर्देश दिया है। आईजी ने सभी डीएम और एसएसपी को पत्र लिखकर पॉल्यूशन एक्ट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने मार्च 3 के दिन डीएम को पत्र लिखकर कहा था कि लाउडस्पीकर पर चल रही अज़ान से उनकी नींद में खलल पड़ती है।