सोनाली फोगाट की मौत से संबंधित कर्लीज़ रेस्तरां में नहीं होगी तोड़फोड़, SC की रोक
भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले से संबंधित कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की। याचिकाकर्ता रेस्तरां का कहना है कि एनजीटी ने बिना किसी मौके के तोड़फोड़ शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां में कमर्शियल गतिविधि करने पर रोक लगाई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की सुनवाई की बंद, कहा मामला जारी रखना आवश्यक नहीं
वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के संबंध में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने अगस्त 30 को कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई लंबित रखना जरूरी नहीं है। इस मामले में वर्ष 2008 में एसआईटी का गठन किया जा चुका है। मामले में नौ में से आठ को सजा मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल से लंबित याचिकाओं को बंद करने का फैसला किया।
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न्याय देना सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी नहीं : चीफ जस्टीस रमणा
देश में न्याय देने के लिए पूर्ण रूप से न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है। सभी तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर न्याय देने के लिए जिम्मेदार है। संविधान भी इस धारणा को दूर करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की जिम्मेदारी राज्य पर होती है। राज्य के तीनों अंग संविधान के विश्वास के रक्षक है। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक प्रणाली लिखित संविधान पर चलती है, जिसपर लोगों का पूरा… read-more
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एडवोकेट जनरल को पंजाब सरकार ने दिए आदेश, केंद्र के कृषि कानूनों को कोर्ट में देंगे चुनौती
कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की कैप्टन सरकार ने शुरू से ही मोर्चा संभाला हुआ है व राज्यसदन में इसके खिलाफ एक विधेयक भी पारित कर चुकी है। अब कैप्टन सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल को निर्देश जारी किए हैं क्योंकि सरकार कृषि कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। सूबे के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कानूनों को लेकर भाजपा पर बरसते हुए कहा है कि "केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों के बारे में सरकार का रुख पहले दिन से ही एक समान रहा है"।… read-more
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रिज़र्व बैंक की मोरोटोरियम योजना को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की, ''महामारी के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ़ करने की याचिकाओं पर सितम्बर 2 को सुनवाई की जाएगी।'' केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, ''लोन मोरोटोरियम दो साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।'' अगस्त 31 को EMI भुगतान में मोरेटोरियम की सुविधा ख़तम हो गयी थी, हालांकि आरबीआई लोन मोरेटोरियम इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं था।
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