Infrastructure

हिमाचल सरकार के मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति-2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति में ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार (गरूड़) के आधार पर एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम तैयार करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। जंगलों में माफिया पर नजर रखी जा सकेगी, आग लगने की सूचना भी मिलेगी। सूबे के अति दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं पहुंचाने का काम हो सकेगा।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पांच राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। पत्र में, उन्होंने कथित तौर पर पांच राज्यों से हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित काम में तेजी लाने का आग्रह किया। ये पांच राज्य केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और ओडिशा हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी मुख्यमंत्रियों से हवाईअड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण समेत विभिन्न बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह… read-more