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सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा दायर प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे विस्तार को अवैध ठहराया और उनके विस्तारित कार्यकाल को 31 जुलाई तक कम कर दिया। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी को अन्यथा 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना पुनर्जीवन परियोजना पर एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एनजीटी का आदेश दिल्ली की संवैधानिक शासन व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का उल्लंघन करता है।

कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 को कहा, कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता पर प्रीमियम लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने फिल्म के प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहते हुए फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी कि राज्य में कानून… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने आज युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास को अंगकिता दत्ता द्वारा दर्ज कराए गए एक उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिन्हें पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता ने उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने तब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, बाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत गुजरात जिला अदालतों में 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत में संबंधित योग्यता सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जब्त किए जाने के बावजूद गुजरात में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में याचिका दायर की गई थी। मामले को 8 अगस्त को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम सुनवाई सीजेआई करेंगे।