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विधि आयोग ने भारत सरकार को POCSO अधिनियम के तहत निर्धारित सहमति की वर्तमान आयु में बदलाव के खिलाफ सलाह दी है। इसने 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा में निर्देशित न्यायिक विवेक को पेश करने का प्रस्ताव दिया है। विधि आयोग ने मामले पर कानून और न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता पर… read-more

विधि आयोग ने जून 14 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता की फिर से जांच करने और आम जनता और धार्मिक संगठनों सहित कई हितधारकों से राय मांगने का फैसला किया। यूसीसी के राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले पर, 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की जांच की थी । 22वें विधि आयोग, ने तदनुसार कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर यूसीसी से संबंधित मुद्दों की जांच शुरू कर दी है।