women reservation bill

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। कानून मंत्रालय द्वारा आज जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपनी सहमति दे दी। अब, इसे आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। इसके प्रावधान के अनुसार, "यह उस तारीख से… read-more

संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। गांधी ने कहा, "महिला आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन हमें दो फ़ुटनोट मिले - एक यह कि कार्यान्वयन से पहले जनगणना करनी होगी और दूसरा परिसीमन। इसे पूरा करने में कई साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण आज ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को दिया जा सकता है,… read-more

राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 18 की शाम को 33 फीसदी महिला आरक्षण  विधेयक को मंजूरी दे दी। मंत्री ने एक्स पर कहा, "केवल मोदी सरकार में ही महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस था जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी को बधाई और मोदी सरकार को बधाई।" महिला आरक्षण विधेयक को आज नई संसद में पेश किया जा सकता है।