कानूनी

सुप्रीम कोर्ट आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने के लिए तैयार है। इससे पहले 11 मई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। 

'न्यूज़क्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 'राष्ट्र-विरोधी' प्रचार को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पर चीनी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने सिब्बल से मामले के कागजात वितरित करने को कहा है और वह मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगी।… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया। शीर्ष अदालत 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। फैसले की घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की। "उठाए गए मुद्दे के महत्व को देखते हुए, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(4) के संबंध में, मामले को कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड मामले अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने अस्थायी जमानत देते हुए नायडू को 16 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने सीआईडी ​​को अंगल्लू 307 मामले में 12 अक्टूबर तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सीआईडी ​​विजयवाड़ा एसीबी अदालत द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट पर भी रोक लगा दी।

न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 9 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप "झूठे" और "फर्जी" थे और "एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने पोर्टल के संस्थापक और इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की 7 दिन की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।