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अग्निपथ योजना की सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जुलाई 19 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कोई भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुछ छह याचिकाएं देश भर में इस संबंध में दायर हुई है।