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झारखंड कैबिनेट ने हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। जो उपभोक्ता 100 या उससे कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं भरना होगा। जो उपभोक्ता 100 से अधिक और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत खर्च करते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 23 को एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। निम्नलिखित न्यायाधीश के नाम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी, न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति सुभाष चंद, न्यायमूर्ति सरोज यादव, न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम, न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा, न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर… read-more

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मई दो को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 26,454 भर्तियों के साथ एक विधायक-एक पेंशन नियम को मंजूरी देने की घोषणा की। सीएम भगवंत मान ने ट्विटर पर कैबिनेट द्वारा लिए गए कई फैसलों की घोषणा की, जिसमें 26,454 भर्तियों की मंजूरी, एक विधायक-एक पेंशन, डोर-टू-डोर राशन वितरण योजना, श्री मुक्तसर साहिब में नरम फसलों की विफलता के लिए 41.8 करोड़ रुपये का मुआवजा शामिल… read-more

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें अगले पांच साल के लिए करीब 1,600 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन को मंज़ूरी दी गई है। इस कारण अब आपसे जुड़ी सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां डिजिटल हो जाएगी। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करने की घोषणा अगस्त 15, 2020 को की थी।