Bihar Government

बिहार सरकार ने जून दो को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत जनगणना को आर्थिक आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023 तक का समय दिया है।

बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने राहत देने वाला फैसला देते हुए 203% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार का ये फैसला जनवरी एक 2022 से मान्य होगा। इस फैसले का लाभ सेवानिवृत्त कर्माचारी भी ले सकेंगे। उन्हें भी पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़कर मिलेगी। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर का साथ में भुगतान किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी के आदेश वित्त विभाग ने जून एक को जारी किए हैं।

विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्यवाही सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से शिकायत के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक नीतीश की सहयोगी पार्टी भाजपा सहनी से नाराज़ चल रही है जिसके चलते उन पर यह कार्यवाही की गई है। वहीं अपनी बर्खास्तगी पर सहनी ने रोष जताया है और कहा है की जब तक हम साथ थे तब तक राम थे और अब रावण हो गए है।

बिहार दिवस हर वर्ष मार्च 22 को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1912 में बिहार को बंगाल से अलग एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए सभी बिहार वासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में बिहार के वैभवशाली संस्कृति को तारीफ करते हुए तरक्की की कामना की है। इस अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में भव्य आयोजन हो… read-more

बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला किया है कि अब सभी मंदिरों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मंदिरों को चार प्रतिशत टैक्स का भुगतान भी करना होगा। बोर्ड ने जिलाधिकारियों से भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके मंदिरों की लिस्ट मांगी है। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कुल 4600 मंदिर ही रजिस्टर हुए है, जबकि बिहार में छोटे-बड़े मंदिरों की संख्या इससे कहीं अधिक है। ये मंदिर टैक्स नहीं भरते है।