Loan Moratorium Period

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 23 को दिए अपने फ़ैसले में लोगों को पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मिली लोन की मासिक किस्त (मोरेटोरियम की अवधि) चुकाने की अवधि को छह महीने से ज़्यादा बढ़ाने और किसी प्रकार की वित्तीय राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसको लेकर अदालत ने ये भी कहा कि लोगों को लोन दर पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन लोन पर ब्याज़ की पूरी छूट की मॉंग मानना संभव नहीं है।

लोन मोरेटोरियम पीरियड में EMI पर ब्याज की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि "आप रिवर्स बैंक ऑफ़ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते है और बस व्यापर हित नहीं देख सकते है"। कोर्ट ने केंद्र को सितम्बर 1 तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।