हिंसा प्रभावित मणिपुर में 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया AFSPA
मणिपुर सरकार ने आज राज्य के पहाड़ी इलाकों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, घाटी के 19 पुलिस स्टेशनों को बाहर रखा गया है। आज जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि "मणिपुर के राज्यपाल इसके द्वारा 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने की मंजूरी देते हैं।"
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मानसून और चार धाम यात्रा के बीच अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल: उत्तराखंड
उपराज्यपाल ने आने वाले मानसून और चल रही चार धाम यात्रा के बीच एहतियात के तौर पर छह महीने के लिए राज्य सेवाओं के तहत हड़ताल पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने जून 16 को नोटिस जारी कर कहा, "उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (1966) के अनुच्छेद (3) के उप-अनुच्छेद (1) के तहत, उपराज्यपाल राज्य सेवाओं के तहत नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाते हैं।"
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केंद्र ने 6 महीने के लिए बढ़ाया नागालैंड, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा
केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 1958 के सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद दो पूर्वोत्तर राज्यों को "अशांत क्षेत्र" का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक एक और थाना… read-more
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