केंद्र की गुहार, सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हो सभी याचिकाएं
विभिन्न उच्च न्यायालयों में नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने को केंद्र सरकार ने फरियाद लगाई है। सरकार चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में एक अधिकृत फैसला सुनाए। सरकार के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम फेसबुक, टि्वटर जैसे अन्य सोशल मीडिया तथा ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए बनाए गए हैं, जिसके तहत इन्हें देश के भीतर एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।