केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने न्यायपालिका में की आरक्षण की मांग
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 8 अगस्त को न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। अठावले ने उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के न्यायाधीशों की न्यूनतम उपस्थिति की ओर इशारा करते हुए न्यायिक आरक्षण की मांग पर जोर दिया। अठावले ने कहा, "न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, और हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। "